उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर यूकेडी की नई हुंकार: सत्ता का रास्ता फिर जनता से निकलेगा

*उत्तराखंड@25 : यूकेडी की नई हुंकार, सत्ता का रास्ता फिर जनता से निकलेगा*

उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर राज्य आंदोलन की जननी कही जाने वाली राजनीतिक पार्टी 'उत्तराखंड क्रांति दल' (यूकेडी) फिर से अपने अस्तित्व और भूमिका पर मंथन कर रही है. पार्टी का मानना है कि राज्य के गठन के पीछे जिन मूल मुद्दों का सपना था, वे आज भी अधूरे हैं. यूकेडी अब एक बार फिर उसी जनाधार को जगाने और नई राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश में है.

*उत्तराखंड क्रांति दल: आंदोलन से लेकर आज तक की कहानी*

उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में हुई थी जब राज्य आंदोलन की मांग संगठित रूप ले रही थी. पहाड़ों की भौगोलिक और सामाजिक उपेक्षा के खिलाफ यह पहला क्षेत्रीय राजनीतिक मंच बना जिसने अलग उत्तराखंड राज्य का सपना जनता के बीच पहुंचाया. 2000 में राज्य गठन के बाद यूकेडी को सत्ता में अपनी जगह बनाने का अवसर मिला, लेकिन आंतरिक मतभेदों और नेतृत्व संकट के कारण दल कमजोर पड़ा. आज यूकेडी के पास विधानसभा में कोई सीट नहीं है, पर पार्टी अब भी अपने मूल मुद्दों, स्थायी राजधानी, मूलनिवास कानून, पलायन, शिक्षा और रोजगार को लेकर सक्रिय है.

राज्य स्थापना की रजत जयंती पर हमने उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता और देहरादून महानगर के महामंत्री अंकेश भंडारी से पार्टी के विजन पर बातचीत की. वह मानते हैं कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता फिर से जनता के बीच से होकर ही जाएगा

*यूकेडी प्रवक्ता अंकेश भंडारी से बातचीत*

सवाल: उत्तराखंड राज्य आंदोलन की आत्मा यूकेडी थी, लेकिन आज जनता आपको गंभीर विकल्प नहीं मानती. क्या आपको लगता है कि पार्टी अपने मूल एजेंडे से भटक गई है.

अंकेश भंडारी: यूकेडी आज भी उन तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर आंदोलित है जैसे कि शुरुआती दौर में थी. जब राज्य की धारणा थी, तब उत्तराखंड क्रांति दल ने मूलभूत समस्याओं को रखा था. चाहे वो भूकानून हो, स्थायी राजधानी हो, रोजगार या शिक्षा और पलायन जैसे तमाम बिंदु हों. इन्हीं मुद्दों को लेकर उत्तराखंड की नींव रखी गई थी. उत्तर प्रदेश का पहाड़ी इलाका विकास की अवधारणा में पिछड़ रहा था. लखनऊ से उस विकास की योजना पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही थी. इसलिए अलग राज्य की मांग रखी गई.

आज जनता में थोड़ी नाराजगी है. नाराजगी इसलिए भी है कि राज्य बनने के बाद पार्टी के कुछ विधायक तो आए, लेकिन वो संगठित नहीं रह पाए. जनता का नाराज होना स्वाभाविक था. जिस दल ने राज्य बनाया, उसे सत्ता तक पहुंचना था लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच सके. आंतरिक मतभेदों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने संगठन को कमजोर किया. फिर भी जनता का भावनात्मक लगाव आज भी उत्तराखंड क्रांति दल के साथ बना हुआ है. धीरे-धीरे नाराजगी खत्म हो रही है और लोगों को यह समझ आने लगा है कि अगर हमारे पास क्षेत्रीय दल होता तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहते.

पच्चीस वर्षों में आज भी हमारे पास स्थायी राजधानी नहीं है. छोटा सा प्रदेश दो राजधानियों का बोझ झेल रहा है. मूल निवासी युवाओं को रोजगार में भी प्राथमिकता नहीं मिल रही है. बाहर के लोगों को अधिक अवसर मिल रहे हैं. इन सब मुद्दों को लेकर आज उत्तराखंड क्रांति दल पहले से ज्यादा सक्रिय है. हाल के विशेष सत्र में जो मुद्दे उठे, वो वही हैं जिन पर यूकेडी शुरू से आवाज उठाती रही है. यही कारण है कि अब राष्ट्रीय दलों को भी डर है कि यूकेडी फिर से एक प्रभावशाली रूप में लौट सकती है.

सवाल: आने वाले समय में यूकेडी का भविष्य आप कैसा देखते हैं. क्या आप फिर से जन आंदोलन के रास्ते पर लौटेंगे.

अंकेश भंडारी: मुझे लगता है कि यूकेडी का भविष्य बहुत उज्जवल है. प्रदेश के लोग अब समझ चुके हैं कि राष्ट्रीय दल, उत्तराखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप काम नहीं कर सकते. दिल्ली से संचालित दल हमारे लिए योजनाएं नहीं बना सकते. हमारे लिए योजना वही बना सकता है जो हमारे बीच का व्यक्ति है, जो हमारे प्रदेश का है. हमें देहरादून से नहीं बल्कि उत्तराखंड से नियंत्रित राजनीति चाहिए.

उत्तराखंड क्रांति दल का भविष्य बहुत उज्जवल है. सत्ता का रास्ता जन आंदोलन से ही शुरू होता है. भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण सबके सामने है. 1990 के दशक में जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की, तो वही से उसका उदय हुआ था. हमें भी वही करना पड़ेगा. जनता के बीच जाना होगा, उनकी समस्याएं सुननी होंगी, समाधान के रास्ते तलाशने होंगे. जैसे उत्तराखंड राज्य की नींव जनता के संघर्ष से रखी गई थी, वैसे ही अब जब पार्टी जनता के बीच जाएगी, उनकी बात करेगी, तो जनता खुद जुड़ जाएगी और सत्ता का रास्ता भी वहीं से निकलेगा.